May 19, 2024

Priya Chafe

एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे : इस समय देश में गति क्रांति चल रही है। हर दिन नए राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन या उद्घाटन हो रहा है। इस समय लगभग सभी बड़े शहरों को जोड़ने के लिए दर्जनों एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है.

अब नेशनल हाईवे से ज्यादा एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या अंतर है। इन दोनों मार्गों की बनावट और उन पर चलने वाले वाहनों की गति में क्या अंतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे एक्सप्रेसवे हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

इनमें से सबसे प्रमुख हैं- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे और रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे। ये सभी एक्सप्रेसवे अपने निर्माण के अंतिम चरण में हैं। इनसे देश के बड़े शहरों के बीच स्पीड को लेकर एक नई क्रांति आने वाली है।

एक्सप्रेसवे

अब सवाल यह है कि आखिर यह एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे से अलग क्यों है? दरअसल, एक्सप्रेसवे वर्तमान में उच्चतम गुणवत्ता वाली सड़क का पर्याय है। ये विशेष रूप से तैयार की गई सड़कें होती हैं, जो दोनों ओर रेलिंग से घिरी होती हैं। इनकी ऊंचाई राजपथ से भी अधिक होती। ये पूरी तरह से आबादी क्षेत्र से बाहर हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे कोई बस्ती नहीं है। इसकी डिजाइन इस तरह की गई है कि इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। वाहन सीधे चलते रहते हैं।

इसमें अलग-अलग जगहों पर वाहनों के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर इन सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तेज गति से वाहन चलाने वाले व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजमार्गों और अन्य सड़कों की तुलना में एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति बहुत अधिक होती है।

आमतौर पर देश में बनने वाले एक्सप्रेस-वे की चौड़ाई छह से आठ लेन की होती है। एक्सप्रेस वे में आपात स्थिति में विमान को उतारने की भी सुविधा है. इन्हें रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में, देश में सबसे लंबा परिचालन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का ही लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 302 किमी है।

अधिकतम गति पर वाहन अधिक गति से दौड़ते हैं

राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना में एक्सप्रेसवे। हालांकि गति सीमा अलग-अलग एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग है, लेकिन उनमें से ज्यादातर पर अधिकतम गति सीमा 120 किमी प्रति घंटा है। जबकि हाईवे पर अधिकतम स्पीड 80 से 100 किमी प्रति घंटा है। कई एक्सप्रेस-वे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. मसलन, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे!

दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी देश में ही बन रहा है। यह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1300 किमी है। फिर दिल्ली-अमृतसर-कटरा के बीच 633 किमी लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये दोनों एक्सप्रेसवे जल्द ही बनकर तैयार होने वाले हैं।

स्कूल की छुट्टी बढ़ी: छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी है, अब छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल 26 जून के बाद ही खुलेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बच्चों को लू और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए यह के लिए निर्णय लिया गया है

इस समय उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा भीषण लू और लू की चपेट में है, छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है, यहां भी गर्मी और उमस पड़ रही है, गर्मी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी है. 15 जून तक का समय दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है.

गर्मी के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रीष्मावकाश 15 जून से बढ़ाकर 26 जून करने के निर्देश दिए हैं, सीएम बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को देखते हुए भीषण गर्मी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं सभी स्कूल 26 जून तक बंद रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहो।

गौरतलब है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित राज्य के कई अन्य जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, लोग दिन में घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं, कई जिलों में यह 2-3 डिग्री से अधिक है. सामान्य।

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों में ग्रीष्मावकाश बढ़ा दिया है, अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे बढ़ाने का फैसला किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब सभी स्कूलों में छत्तीसगढ़ में 26 जून तक बंद रहेगा।

DA Hike News : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ा है। सरकारी कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. महीनों पहले से ही यह पता लगाने लगते हैं कि इस बार डीए कितना बढ़ेगा और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता वेतन में कब आएगा, इसका इस्तेमाल कहां होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ता है। एक जनवरी से और दूसरा जुलाई से। सरकार ने 1.1.2023 से मूल वेतन को मौजूदा 396% से बढ़ाकर 412% कर दिया है। चलो पता करते हैं-

डॉ. विवेक द्विवेदी, उप सचिव, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है- 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार, केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी जो पूर्व संशोधित वेतनमान में अपना वेतन आहरित करते हैं। / ग्रेड पे महंगाई भत्ते की संशोधित दरें-

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3(2)/2008-ईएन(बी) दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है और यह कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ता और केंद्रीय स्वायत्त निकाय (डीए) 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखते हैं, 1.1.2023 से मूल वेतन के 396% की मौजूदा दर से 412% तक बढ़ाया जाएगा।

इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(13)/97-ई.आई(बी) दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 के पैरा 3, 4 और 5 में निहित प्रावधान इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय लागू रहेंगे। इस कार्यालय ज्ञापन की सामग्री को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्र सरकार के वेतनमानों का पालन करने वाले सभी संगठनों के ध्यान में लाया जा सकता है।

पीएफ अकाउंट मर्ज ऑनलाइन: अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आपके पास दो या दो से ज्यादा अकाउंट हैं तो आपको पीएफ अकाउंट को मर्ज कर लेना चाहिए। पीएफ खातों को मर्ज करने की प्रक्रिया आसान है और इसे घर बैठे ही ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है। पीएफ खातों को एक में मर्ज (PF Account Merge Online) करने के बाद मिलने वाला ब्याज का पैसा ज्यादा होगा.

इसके अलावा अगर आप अपने पीएफ खातों को मर्ज करते हैं तो आपको अलग-अलग खातों के लिए बार-बार लॉगिन या अपडेशन संबंधी काम करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आपका समय भी बचेगा। ईपीएफओ ऑफिस के अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी दो खातों को एक में मर्ज कर सकते हैं।

पीएफ अकाउंट को मर्ज करना क्यों जरूरी है

अगर आप किसी नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते हैं और अपना पुराना यूएएन नंबर देते हैं तो आपका पुराना अकाउंट नए अकाउंट के तहत लिंक नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि पुराने खाते में जमा राशि नए खाते में जमा नहीं की जाएगी। ऐसे में पुराने फंड को नए खाते में जोड़ने के लिए पीएफ खाते का विलय जरूरी है।

दो या दो से अधिक ईपीएफ खातों को कैसे लिंक करें

  • सबसे पहले ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाना होगा।
  • अब ऑनलाइन सर्विस के अंदर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट को सेलेक्ट करें।
  • आपकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसमें आपके दोनों खातों की जानकारी दी जाएगी।
  • पुराने खाते को नए खाते से जोड़ने के लिए आपको पुराने या नए नियोक्ता को प्रमाणित करना होगा।

अपना पुराना सदस्य आईडी, पुराना पीएफ खाता नंबर और पुराना यूएएन दर्ज करें और फिर विवरण प्राप्त करने के लिए टैब पर क्लिक करें।
अब ओटीपी डालकर आगे बढ़ें, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी।
वर्तमान नियोक्ता से स्वीकृति मिलने के बाद पुराने खाते का नए खाते में विलय कर दिया जाएगा।

इतने दिनों में बंद हो जाता है पीएफ खाता

अगर लंबे समय से आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं हो रहा है या नहीं निकाला जा रहा है तो ईपीएफओ के मुताबिक इसे 36 महीने बाद बंद कर दिया जाएगा. ईपीएफओ इसे नॉन-ऑपरेटिव कैटेगरी में रखेगा। इसका मतलब है कि अब आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं है।

एनपीएस निष्क्रिय खाते को कैसे सक्रिय करें: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। अगर आपका एनपीएस खाता निष्क्रिय हो गया है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

अगर आपका अकाउंट एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक्टिव हो गया है तो इसे दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम का लाभ लेना चाहते हैं तो बंद खाते को फिर से शुरू किया जा सकता है। जानिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।

कैसे अनफ्रीज करें?

खाते को अनफ्रीज करने के लिए ग्राहक को फ्रीज की अवधि के लिए कुल न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा। जिस वर्ष खाते को फिर से सक्रिय किया गया है उस वर्ष के लिए न्यूनतम अंशदान के साथ रु. 100/- का जुर्माना देना होगा। किसी खाते को अनफ्रीज करने के लिए, ग्राहक को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) पर जाना होगा और आवश्यक राशि जमा करनी होगी।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत-

  • Pan कार्ड,
  • पहचान पत्र,
  • निवास प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट साइज फोटो,
  • पुनर्सक्रियन प्रपत्र,
  • आप इस फॉर्म को आधिकारिक एनपीएस वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।

आपको फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ठीक से भरना होगा। सभी जानकारी जैसे PRAN, एक्टिवेशन का कारण और व्यक्तिगत विवरण के साथ फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और सबमिट करें। आपको फॉर्म के साथ केवाईसी दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करने होंगे। जब पूरा फॉर्म भर जाए तो आप पीओपी-एसपी ऑफिस में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। एनपीएस खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको मामूली शुल्क देना होगा। शुल्क संबंधी जानकारी पीओपी-एसपी से मिलेगी। भुगतान करते समय उसकी रसीद अवश्य लें।

न्यूनतम योगदान आवश्यक है

खाता खोलने के समय न्यूनतम योगदान टियर I के लिए 500 रुपये और टियर II के लिए 1000 रुपये है। टीयर I के लिए न्यूनतम योगदान राशि 500 रुपये और टीयर II के लिए 250 रुपये है। टीयर I के लिए 6000 और न्यूनतम वार्षिक योगदान रुपये है। टियर II के लिए 2000 रुपये है।

Given that India is currently quite dependent on the private healthcare sector, the lack of effective regulation and standardisation has widespread consequences which affect every segment of society. The Government of India has been receiving many complaints regarding malpractices in private clinical establishments, particularly large multi-specialty hospitals and corporate establishments. Patients admitted in hospitals are often forced to avail of in-house diagnostics services and to purchase medicines, consumables and implants from select vendors. These are sold with hefty profit margins ranging from 100 per cent to 1,737 per cent according to a study by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), Government of India.

Lack of Standard Treatment Protocols leads to widespread irrational and unnecessary treatments, tests and procedures. Vulnerable patients and their families complain about lack of transparency in treatment, of medical negligence, violation of the patients’ rights and the frustration of facing an opaque and biased system of redressal, which often does not give them justice. The health-care sector is disproportionately prone to market failure, which can only be curbed by effective and comprehensive regulation in public interest.

It has long been recognised across the world that the delivery of health care should not be organised as a purely commercial activity, dictated…

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इंटरनेट डेस्क। आप भी अभी तक छुट्टियों को शुरू होने के बाद भी घूमने नहीं गए है तो आपको भी अब देर नहीं करनी चाहिए और उसका कारण यह है की अब छुट्टिया पूरी होने में बस कुछ ही समय बचा है। ऐसे में आप भी बना ले अब जाने का प्लान और घूम आए इस जगह पर।

देहरादून घूमकर आएं
इस बार आप फैमिली वैकेशन में देहरादून जाने का प्लान कर सकते है। यह एक शानदार हॉलिडे डेस्टिनेशन है। उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ ही यह एक सुंदर हिल स्टेशन भी है। आपको बता दे की देहरादून घाटी में 410 मीटर की अलग-अलग ऊंचाई पर स्थित है।

कब जा सकते है
आप अभी इस समय भी यहां घूमने के लिए जा सकते है और अगर आपके पास समय है तो आप मानसून में भी यहां आ सकते है। यहां मानसून में आने का मजा ही अलग है। आस-पास के सुंदर नजारों को देख आप खुश हो जाएंगे। यहां लगातार बारिश होने के कारण इसे भारत का बरसाती शहर भी कहा जाता है।

pc-euttaranchal.com,holidify.com,thrillophilia.com

इंटरनेट डेस्क। तेज गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के मौसम में आपने कभी कभी आम का पन्ना जरूर पीया ही होगा। आम का पन्ना आपको गर्मी में तरोताजा तो रखता ही है साथ ही आपको हीटवेव से भी बचाता है। एसे में आज जानते है आम का पन्ना बनाने की रेसिपी।

सामग्री

कच्चे आम-3 – कैरी
जीरा पाउडर भुना 2 टी स्पून
काला नमक – 2 टी स्पून
पुदीना पत्तियां – 1 टेबलस्पून
चीनी- 5 टेबलस्पून
नमक – स्वादानुसार

विधि
आपको आम का पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा आम लेना है। इसको प्रेशर कुकर में डालें और जरुरत के मुताबिक पानी डालकर उबाल ले। कुकर का प्रेशर निकल जाने के बाद ढक्कन खोलें और कच्चे आम को पानी से निकाल लें। इसके बाद छिलका उतार लें और एक बर्तन में आम का गूदा निकाल लें। आपको इसके बाद बर्तन के गूदे को अच्छी तरह से मसलना है और उसमें कटी हुई पुदीना पत्तियां, काला नमक, जीरा पाउडर समेत अन्य सभी सामग्रियों को डालकर मिक्स करना है। इस मिश्रण में जरूरत के हिसाब से पानी और चीनी डाल दे और ब्लेंड करले तैयार है आपका आम का पन्ना।

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Maharashtra Common Entrance Test Cell has released the result of the Maharashtra Common Entrance Test or MHT CET 2023 for PCB and PCM Group. Eligible candidates can download their results from the official websites cetcell.mahacet.org or mahacet.in.

The MHT CET 2023 was held from May 9 to 13 for PCM Group and May 15 to 20 for PCB Group in Computer Based Test mode. The answer keys were released on May 26 and objections were invited till May 28.

The MHT-CET 2023 is conducted at almost all the district headquarters in the State of Maharashtra for admission to Professional Courses in Engineering/ Technology, Pharmacy and Agricultural Education in the state for the academic year 2023-24.

Steps to check MHT CET result 2023

  1. Visit the official website cetcell.mahacet.org or mahacet.in
  2. On the homepage, click on “Click Here To View Score Card” for both PCM and PCB group
  3. Key in your login details and submit
  4. Check and download the result
  5. Take a printout for future reference

Direct link to download PCM Score Card.

Direct link to download PCB Score Card.

For more details, candidates are advised to visit the official website here.

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Nimrat Kaur has two cats that frequently disrupt her house. “That’s one way life tells me that nothing is completely in my control ever,” said Kaur, who once described herself as a “control freak”, which she attributed to her upbringing in an Army household.

“It’s a fool’s errand to try and control things,” she added. “So it’s best to just let things happen and do your best in that scenario. That way, acting is the most lifelike profession. You can prepare all you want but on set, something might happen and you’ll be completely thrown off.”

Self-control amidst volatility is an important characteristic of Kaur’s counsellor Nandita in the Disney+ Hotstar series School of Lies. Haunted by her own demons, Nandita feels her way through a fog of untruths and fantasies created by the disappearance of a student. After seven episodes of introspection, Nandita tells her therapist, “I don’t remember the last time I had any feelings.”

As an actor, does Kaur too feel overwhelmed to express honestly?

“Sometimes, it becomes difficult to let your guard down because as an actor, what you say in public that’s light, harmless or said in a nonchalant way can be misconstrued,” Kaur observed. “Sometimes, people put you on a pedestal…

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Under the Shadow is, despite its crisp length, a slow-burner. British-Iranian director Babak Anvari takes his time setting up the situation that will confront Shideh and her daughter Dorsa. We are supposed to be in horror territory, but Anvari is in no hurry to get there.

The wait is necessary, and worthwhile. The plot’s political context itself is the scariest thing about Under the Shadow (2016).

The Farsi-language movie is available on Netflix. Anvari’s directing credits include the crime thriller I Came By, which is also on Netflix.

Under the Shadow is set in Tehran during the Iran-Iraq War, which dragged on between 1980 and 1988 and claimed countless lives. Coming soon after the Islamic Revolution in Iran in 1979, the war cemented autocratic rule alongside creating a cult around hyper-nationalism and martyrdom, compelling numerous Iranians to flee a country they no longer recognised.

A seemingly unending conflict, severe restrictions on women, a widespread sense of being hemmed in from all sides – Shideh (Narges Rashidi) gets the full blast of Iran’s multi-layered turmoil. She is unable to resume the medical studies that were interrupted by her participation in political protests before the Revolution. “Every mistake has consequences,” an unbending government official cruelly tells her.

Frustrated by her forced domesticity and dismayed by…

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A study supported by the Indian Council of Medical Research has estimated that 101.3 million people in the country, or 11.4% of the population, are likely to have diabetes.

It also said that 136 million people in India, or 15.3% of the population, could be living with pre-diabetes.

Pre-diabetes is a condition in which a person’s blood sugar levels are higher than normal but not enough to be classified as diabetes.

The study, published in The Lancet Diabetes and Endocrinology medical journal, sought to quantify the prevalence of metabolic non-communicable diseases in India. Metabolism refers to a set of chemical reactions in the body that change food into energy.

M Anjana, the lead author of the study and managing director at Dr Mohan’s Diabetes Specialties Centre, said that pre-diabetes levels were higher in states in which the current prevalence of diabetes was low, The Indian Express reported.

“It is a ticking time bomb,” she said. “If you have pre-diabetes, conversion to diabetes is very, very fast in our population; more than 60% of people with pre-diabetes end up converting to diabetes in the next five years.”

The research also said that 39.5% of those who took part in the study had abdominal obesity, while 28.6% had generalized obesity.

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घूमने जाने के लिए आप भी किसी ऐसी जगह की तलाश में है तो आपको आज बताने जा रहे एक ऐसी जगह के बारे में जहां जाकर आप खुश हो जाएंगे साथ ही आपको वहा जाने के लिए ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। ऐसे में आप करिए बैग पैक और निकलिए वहां के लिए।

श्रीनगर
अगर आप इस बार अपने दोस्तो के साथ में कही घूमने जाने का प्लान बना रहे है तो आपको इस बार सुकून के पल बिताने के लिए श्रीनगर जाना चाहिए। श्रीनगर भी जम्मू वाला नहीं आपको उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले में मौजूद श्रीनगर जाना चाहिए। इस समय यहा का मौसम बड़ा ही सुहाना रहता है।

क्या देख सकते है
यहां आप आते है तो आपको यहां की खूबसूरती देखकर मजा आ जाएगा। श्रीनगर के साथ साथ आप यहां कीर्ति नगर भी जा सकते है। ये मुख्य शहर से कुछ दूर बहुत ही खूबसूरत गांव है और अलकनंदा नदी के किनारे बसा है।

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RBI पैनल के सुझाव: देश में बैंकिंग सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा देने, उन्हें बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने और नवीनतम तकनीक के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। बैंकिंग सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है।

केवाईसी न होने के कारण ग्राहक का खाता बंद नहीं होना चाहिए

आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में गठित समिति ने बैंकों को ग्राहकों के हित में कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया है. कानूनगो समिति द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि केवाईसी न होने पर बैंकों को ग्राहक के खाते को बंद नहीं करना चाहिए। कमेटी ने ऐसा सिस्टम बनाने की सिफारिश की है, जिसमें बार-बार केवाईसी की जरूरत न हो। इसी तरह होम लोन लेने वाले ग्राहकों को भी प्रॉपर्टी के कागजात समय पर देने की बात कही गई है.

समिति द्वारा की गई सिफारिशें:

बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
सभी एटीएम में एक ही तरह की जानकारी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों को विशेष कदम उठाने चाहिए।
सेवा से असंतुष्ट ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रणाली आसान होनी चाहिए।
बैंक ग्राहकों की साइबर क्राइम से बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

शिकायतों के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए।

समय पर पंजीकरण और ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए भी सिफारिशें की गईं। देश में हर साल एक करोड़ से ज्यादा बैंक ग्राहक तरह-तरह की शिकायतें करते हैं। उन सभी के लिए एक कॉमन पोर्टल होना चाहिए ताकि शिकायत दर्ज करने और निवारण दोनों में आसानी हो। यह भी पता चल सकेगा कि कार्रवाई हो रही है या नहीं।

समिति की ओर से यह भी सुझाव दिया गया कि खाताधारक की मृत्यु के बाद वारिसों के दावों का निपटान ऑनलाइन किया जाए। साथ ही पेंशनरों की ओर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में लचीलापन दिखाने के लिए बैंकों को सुझाव दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति के दस्तावेजों के खो जाने की स्थिति में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न केवल अपनी लागत पर दस्तावेजों की प्रमाणित पंजीकृत प्रतियां प्राप्त करने में मदद करने के लिए बाध्य होना चाहिए बल्कि पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए।

(pc rightsofemployees)

LPG Gas Cylinder Subsidy: सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी रसोई गैस कनेक्शन धारकों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है.

हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की ओर से ‘पीएम उज्ज्वला योजना’ के लाभार्थियों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी. सरकार ने इस योजना को नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू किया था। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इसमें सरकार द्वारा हितग्राहियों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।

14 लाख हितग्राहियों को पैसा मिला

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम में ‘इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना’ के प्रथम चरण का शुभारंभ किया. इसके तहत सीएम ने 14 लाख हितग्राहियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. योजना के तहत एक साल में 500 रुपए की दर से 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी को सिलेंडर लेने के लिए सामान्य कीमत चुकानी होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, देखिए- जो कहा वो किया, वादा पूरा किया.

500 रुपये प्रति सिलेंडर का वादा पूरा करते हुए,

अशोक गहलोत ने देश में सबसे सस्ता सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा निभाते हुए लाभार्थी महोत्सव में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की। उन्होंने एक बटन दबाकर चंद सेकेंड में ही 14 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं के खातों में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी। उनके ट्विटर हैंडल पर लिखा है।
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 76 लाख जरूरतमंद परिवारों को लाभ पहुंचाना है।

योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुई थी, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। यह योजना सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आया तो आपको बता दें कि खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है, सब्सिडी की राशि आ जाएगी। सीधे आपके बैंक खाते में।

सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के समय आपको सिलेंडर की पूरी कीमत चुकानी होगी। बाद में 500 रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक राशि के हिसाब से सरकार सभी लाभार्थियों को सब्सिडी का पैसा एक बार में लौटा देगी. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए है तो आप डिलीवरी कंपनी को पूरा पैसा देंगे। लेकिन राज्य सरकार 500 रुपये से ऊपर की राशि यानी 603 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में वापस कर देगी। यह पैसा आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगा।

(pc rightsofemployees)

Bank Locker: बैंकों में लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम अपडेट है। दरअसल, बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 जून तक संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के नवीनीकरण की तारीख 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। इसके तहत 50 फीसदी काम 30 जून 2023 तक पूरा करना है।

SBI ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को अपडेट देते हुए कहा कि हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे उनकी शाखा से संपर्क करें और संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करें। एसबीआई ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। SBI ने ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए एक संशोधित लॉकर समझौता जारी किया है। बैंक ने अपने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी शाखा से संपर्क करें और लागू होने वाले संशोधित लॉकर समझौते को निष्पादित करें।

इस वजह से एसबीआई ने कर्ज की सीमा बढ़ा दी थी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी में बैंकों के लिए सुरक्षित जमा लॉकर धारकों के साथ संशोधित समझौते करने की समय सीमा दिसंबर के अंत तक बढ़ा दी थी। इसका कारण यह है कि अभी भी कई ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने इसे पूरा नहीं किया है. अगस्त 2021 में, आरबीआई ने बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में विभिन्न विकासों, ग्राहकों की शिकायतों और उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर धारकों के साथ संशोधित समझौते करने के लिए कहा था।

ग्राहकों ने अभी तक साइन इन नहीं किया है

आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि अभी भी कई ग्राहकों ने संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इसके अलावा बैंकों ने अभी ग्राहकों को ड्यू डेट से पहले ऐसा करने की जानकारी नहीं दी है. इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि कई बैंक ग्राहकों को ऐसा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ स्टाम्प पेपर, अनुबंध के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन, ई-स्टांपिंग की व्यवस्था भी करनी होगी और ग्राहक को समझौते की एक प्रति देनी होगी।

(pc rightsofemployees)

The residents of Goshal village in Himachal Pradesh tell a story about the two snow-capped peaks onto which the village looks out. The peak on the left, they say, was the home of the goddess Parvati, while the one on the right was the home of the god Shiva. After Parvati married Shiva, she shifted from her mountain to her husband’s. But before she did, she extracted a promise from him – that he would bless her home with nine feet of snow every year.

The legend was believed to explain Goshal’s history of heavy snowfall. “About 20 years ago, there used to be such heavy snowfall, that it would pile up till the roofs,” said Nain Chand, a resident of Goshal. “We used to walk from roof to roof!”

In recent years, however, the tale has not resonated as before, owing to dramatic declines in snowfall in the region. “Today, we don’t even receive half of nine feet,” Chand said.

Elora Chakraborty, a doctoral candidate in glacial geomorphology at Jawaharlal Nehru University, who studies glaciers in Lahaul valley, explained that snowfall levels in the region were measured only in the town of Keylong, which is the sub-division headquarter. These levels, she added, showed dramatic variance…

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When the election schedule was announced, NTR and his men were at Nirmal (then in Adilabad district, now a separate district). The Chaitanya Ratham immediately changed its route and headed towards Hyderabad. The selection of party candidates is a very important process requiring an elaborate exercise in any election.

The list was prepared at NTR’s Abids residence. Upendra, Shekhar and Satyanarayana used to compare notes and prepare a list of candidates after interviews and submit the list to NTR, whose decision was supposed to be final. Ramoji Rao, the owner of Eenadu, got the party manifesto prepared by experts and printed in his own press. Publicity material and pamphlets were also printed at his facility. NTR used to consult the media baron on almost every issue. Ramoji Rao divided the state into four zones and appointed supervisors to conduct a methodical survey to prepare a list of candidates who had good chances of winning.

One day, Ramoji Rao feigning innocence, casually asked NTR what was being done to shortlist suitable candidates. NTR said three of his trusted men (Upendra, Shekhar and Satyanarayana) were in charge. Unimpressed, Ramoji Rao said: “How can Shekhar and Satyanarayana, who mingle with the people for half an hour, and…

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One of the most common stereotypes about the human past is that men did the hunting while women did the gathering. That gendered division of labor, the story goes, would have provided the meat and plant foods people needed to survive.

That characterization of our time as a species exclusively reliant on wild foods – before people started domesticating plants and animals more than 10,000 years ago – matches the pattern anthropologists observed among hunter-gatherers during the 19th and early 20th centuries. Virtually all of the large-game hunting they documented was performed by men.

It’s an open question whether these ethnographic accounts of labor are truly representative of recent hunter-gatherers’ subsistence behaviors. Regardless, they definitely fueled assumptions that a gendered division of labor arose early in our species’ evolution. Current employment statistics do little to disrupt that thinking; in a recent analysis, just 13% of hunters, fishers and trappers in the US were women.

Still, as an archaeologist, I’ve spent much of my career studying how people of the past got their food. I can’t always square my observations with the “man the hunter” stereotype.

Anthropological assumptions

First, I want to note that this article uses “women” to describe people biologically equipped to experience pregnancy, while recognising that not all people who identify as women are so equipped.

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ का ट्रेलर तेलुगू और तमिल में रिलीज कर दिया गया है।

मनोज बाजपेयी स्टारर ;सिर्फ एक बंदा काफी है23 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई।इसकी व्यूअरशिप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह फिल्म पिछले एक साल में सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जी5 ऑरिजनल फिल्म बन गई है।;सिर्फ एक बंदा काफी है सच्ची घटनाओं से प्रेरित है।

यह अपूर्व सिंह कार्की द्वारा निर्देशित एक कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसमें मनोज बाजपेयी वकील पी.सी सोलंकी की भूमिका में हैं।सिर्फ एक बंदा काफी है के जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को तेलुगू और तमिल भाषा में भी रिलीज करने का फैसला किया है।

इस फिल्म के तेलुगू और तमिल वर्जन का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। इस फिल्म को 07 जून 2023 को इन दोनों भाषाओं में भी ओटीटी रिलीज किया जाएगा।

Pc:Navodaya Times

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PETA India founder showers on Mumbai road to highlight water wastage in industries

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The unpreparedness of healthcare establishments to protect workers from occupational hazards came into sharp focus during the Covid-19 pandemic. Nurses and sanitation workers drew attention to the lack of basic facilities like gloves, drinking water, and access to toilets.

The pandemic shed light on the challenges that healthcare workers routinely face: long working hours, high workloads, exposure to infectious diseases, hazardous chemicals, mental and physical strain. Adding to this are the psychosocial hazards such as fatigue, occupational burnout, distress or declining mental health, which affect the health and quality of work of healthcare workers.

Approximately 1,800 doctors died from Covid-19, the Indian Medical Association has estimated. As of September 22, data from the Union Ministry of Health and Family Welfare, indicates that 974 health workers had died from the virus.

But despite the significant risks that healthcare workers face there is no specific legislation to protect their occupational health and safety – apart from one narrowly applicable law in the context of HIV, the human immunodeficiency virus that causes AIDS, or acquired immunodeficiency syndrome.

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, is the overarching legal framework that determines work standards in India. It addresses the health and safety concerns of factory and mine workers but fails to provide recourse…

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From sleep trackers to wakefulness drugs, the 21st century has seen an influx of new technology that could radically alter the way we sleep.

Many of these new technologies chase the dream of optimised slumber. They promise to help tailor our sleep schedules to fit around our social lives, help us sleep for longer or even skip a night’s sleep altogether.

Here’s how technology is permeating our sleep, and what the future holds.

Time to wake up

Sleeping pills have recently been joined by a wave of wakefulness drugs, purportedly safer and more powerful alternatives to caffeine. It seems that they work best on people who are already sleep deprived and don’t have a huge effect on those who are already well rested.

Modafinil is touted for its cognition enhancing effects (especially in sleep-deprived people) and can supposedly keep people awake and alert for several days at a time. Some scientific studies are showing that this may indeed be the case, although results are mixed, with other research showing the effects are similar to caffeine.

The drug was developed to help people with narcolepsy but some have started using it for its focus-enhancing effects. It is a controlled drug (prescription only) in most countries. People who use it for cognitive enhancement or…

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Not only was February 2023 the hottest February since the year 1877, but India’s minimum temperatures – used to indicate how cold a night is – were also the fifth highest in this month’s history of recorded temperatures. In simple words, nights were not as cold as they used to be.

A breakdown by region for February 2023 shows northwest, east and northeast India’s minimum temperatures were their second-highest ever. Even in March 2023, the country’s average minimum temperature was 0.59 degrees Celsius above normal.

In our #TIL explainer, we explain rising minimum temperatures, warm nights and why they matter.

Tracking warm nights

When days are hot, nights give the human body a chance to cool down. But when nights get warmer, that does not happen, leading to increased heat stress on the body. The combined effect of a warm day and warm night is detrimental to human health. The relative mortality risk on days with hot nights could be 50% higher than on days with non-hot nights, a 2022 paper that analyzed mortality across 28 cities in Japan, South Korea and China had noted.

Health risks due to daytime heatwave can substantially increase if the human body does not get a break from the heat during night, a 2017 paper by researchers from China.

 

घूमने के लिए देश दुनिया में बहुत सी जगह है और उन जगहों पर आप अगर घूमने जा रहे है तो आपको वहां घूमने का आंनद लेने के साथ साथ वहा के व्यंजनों का भी आंनद लेना चाहिए। ऐसे में आपको बता रहे है गुजरात के स्वाद के बारे में जो आप गुजरात जाकर ले सकते है।

थेपला
गुजरात के नाश्ते में थेपला का स्वाद बड़ा है। माना जाता है की थेपला के बिना गुजराती थाली अधूरी है। ऐसे में आप अपनी यात्रा के दौरान इसका स्वाद लेना नहीं भूले। इसे बनाने के लिए बेसन का आटा, कसूरी मेथी, सौंफ, अजवाइन, तिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसका स्वाद ला जवाब बन जाता है।

खांडवी
इसके साथ ही आप यहां की खांडवी का भी आनंद ले सकते है। इस गुजराती डिश का आंनद अगर आपने अपनी यात्रा के दौरान नहीं लिया तो आपकी यात्रा अधूरी है। इसे बनाने के लिए बेसन और दही का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा राई, करी पत्ता, भूना हुआ जीरा और नारियल से इसे गार्निश किया जाता है।

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